वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या कल्याणकारी योजना

Vasantrao-naik-cm - maharashtra

महाराष्ट्र शासनाच्या वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. या योजनांविषयी माहिती देणारा हा लेख…

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाअंतर्गत योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शहरी भागाकरीता व ग्रामीण भागाकरीता उत्पन्न मर्यादा एक लाख रुपये इतकी आहे.

बीज भांडवल कर्ज योजनेअंतर्गत पाच लाख रुपये मर्यादेपर्यंत असलेल्या प्रकल्पास कर्जपुरवठा करण्यात येतो. यामध्ये बँकेचा सहभाग 75 टक्के असून महामंडळाचा सहभाग 25 टक्के असतो. 4 टक्के दराने कर्जपुरवठा करण्यात येतो. परतफेडीचा कालावधी पाच वर्षांचा असतो.

थेट कर्ज योनजेअंतर्गत 25 हजार रुपये मर्यादेपर्यंतच्या प्रकल्पास 2 टक्के दराने कर्जपुरवठा करण्यात येतो. यामध्ये महामंडळाचा सहभाग 100 टक्के असतो. परतफेडीचा कालावधी 4 वर्षांचा असतो.

अनुदान योजनेअंतर्गत 12 हजार रुपये मर्यादेपर्यंतच्या प्रकल्पास पाच हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. तसेच प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत स्वयंरोजगारासाठी तांत्रिक प्रशिक्षण योजना राबविली जाते. तसेच नोंदणीकृत सहकारी संस्थांचे भाग खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते.

या महामंडळामार्फत राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्तीय व विकास महामंडळ नवी दिल्ली यांच्याही योजना राबविल्या जातात. यामध्ये मुदती कर्ज योजना 10 लाख रूपये प्रकल्प मर्यादेपर्यंत 6 टक्के व्याज दराने व 5 वर्षांच्या परतफेडीच्या कालावधीसाठी देण्यात येते.

मार्जिन मनी कर्ज योजनेअंतर्गत 10 लाख रुपये प्रकल्प मर्यादेपर्यंत 6 टक्के व्याज दराने 5 वर्षांच्या परतफेडीच्या कालावधीसाठी कर्जपुरवठा करण्यात येतो.

शैक्षणिक कर्ज योजनेअंतर्गत 10 लाख रुपये तर परदेशी शिक्षणासाठी 20 लाख रुपयांपर्यतचा कर्जपुरवठा 4 टक्के व्याज दराने 5 वर्षांच्या परतफेडीच्या कालावधीसाठी केला जातो.

सक्षम योजनेअंतर्गत 10 लाख रुपयांच्या प्रकल्प मर्यादेपर्यंत 6 टक्के व्याज दराने 5 वर्षे परतफेडीच्या कालावधीसाठी कर्जपुरवठा करण्यात येतो.

शिल्प संपदा योजनेअंतर्गत 10 लाख रुपये प्रकल्प मर्यादेपर्यंत 6 टक्के दराने 5 वर्षे परतफेडीच्या कालावधीसाठी कर्जपुरवठा करण्यात येतो.

महिलांसाठी स्वर्णिमा योजनेअंतर्गत एक लाख रुपये प्रकल्प मर्यादेसाठी 5 टक्के दराने 5 वर्षे परतफेडीच्या मुदतीसाठी कर्जपुरवठा करण्यात येतो.

मायक्रो क्रेडिट योजनेअंतर्गत 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्प मर्यादेसाठी 5 टक्के व्याज दराने 3 वर्षे परतफेडीच्या मुदतीसाठी कर्जपुरवठा करण्यात येतो.
यामध्ये 90 टक्के सहभाग हा राष्ट्रीय महामंडळाचा, 5 टक्के सहभाग राज्य महामंडळाचा व 5 टक्के सहभाग लाभार्थ्याचा असतो. महिला समृद्धी कर्ज योजनेअंतर्गत 50 हजार रुपये प्रकल्प मर्यादेसाठी 4 टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करण्यात येतो. याचा परतफेडीचा कालावधी 3 वर्षांचा असून राष्ट्रीय महामंडळाचा 95 टक्के सहभाग तर राज्य महामंडळाचा 5 टक्के सहभाग असतो.

कृषी संपदा योजनेअंतर्गत 50 हजार रुपये प्रकल्प मर्यादेपर्यंत 4 टक्के व्याज दराने 5 वर्षे परतफेडीच्या कालावधीसाठी कर्जपुरवठा करण्यात येतो. यामध्ये 95 टक्के सहभाग राष्ट्रीय महामंडळाचा तर 5 टक्के सहभाग राज्य महामंडळाचा असतो.

यासोबतच प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत ऑडियो/व्हिडीओ रिपेअरींग, प्लंबर, पशुवैद्यकीयसारखे, कृत्रिम रेशीम, दूध उत्पादन, बागकाम, मोटार वाईन्डिंग, वाहन चालक, ब्युटी पार्लर, वर्ड प्रोसेंसिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रीशियन, बांबू टोपली तयार करणे, डिझेल पंप रिपेअरिंग, मशरुम उत्पादन, सुतारकाम इत्यादी व्यवसायाकरिता 6 महिन्याच्या प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षण फी व विद्यावेतन दिले जाते.

प्रशिक्षण योजना राबविण्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्तीय व विकास महामंडळ यांच्याकडून अनुदान मिळते व त्यामधून प्रशिक्षण दिले जाते.

पात्रता
• अर्थसहाय्य मिळविण्यासाठी अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असला पाहिजे.
• अर्जदार विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदाराचे वय 18 ते 45 वर्षांच्या आत असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदाराकडे सरकारचे किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेचे कर्ज बाकी असून नये.
• राज्य महामंडळाच्या योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील अर्जदाराचे कौटुंबिक उत्पन्न एक लाख रुपये हवे.
• केंद्रीय महामंडळाच्या योजनांसाठी शहरी भागाकरीता एक लाख तीन हजार तर ग्रामीण भागासाठी 81 हजार रुपये असणे आवश्यक आहे.
• या योजनेअंतर्गत एकापेक्षा जास्त शासकीय उपक्रमांकडून लाभधारकाला कर्ज किंवा अनुदान घेता येणार नाही.
• महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी अर्जदारास बंधनकारक राहतील.
• कुटुंबातील फक्त एकाच व्यक्तीला एकदाच कर्ज मिळेल.

आवश्यक कागदपत्रे
• अर्थसहाय्य मिळविण्यासाठी अर्जदारास अर्जासोबत सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेला जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला.
• योजनेसंबंधिची सविस्तर माहिती त्यामध्ये कच्चा माल कसा उपलब्ध होणार, तयार माल कसा विकणार इत्यादी तपशील असावा.
• अर्जदाराने काही तांत्रिक प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची सत्यप्रत.
• अर्जदार ज्या जागेत धंदा करणार आहे त्या जागेची भाडेपावती किंवा करारपत्र किंवा मालकी हक्काचा पुरावा असणे आवश्यक आहे.
• अर्जदारास धंद्याचा पूर्वानुभव असल्यास त्याबद्दलचा पुरावा अर्जासोबत जोडावा लागेल.
• रेशनकार्डची सत्यप्रत.
• ऑटोरिक्षासाठी अर्ज करावयाचा असल्यास ड्रायव्हिंग लायसन.
• दोन पात्र जामीनदारांची पात्रता सिद्ध करणारी कागदपत्रे.
• उदा. जमिनीचा 7/12 उतारा इत्यादी असणे आवश्यक आहे.
• प्रकल्प अहवाल ज्या उद्योगासाठी कर्ज मंजूर केले असेल केवळ त्याच कामासाठी कर्जाचा वापर करणे हे अर्जदारावर बंधनकारक राहिल.
• अर्जदाराने अर्जातील सर्व रकाने व्यवस्थित भरावेत.
• अर्ज दोन प्रतीत सादर करावा.
• अर्जदाराने अर्जासोबत आपला पासपोर्ट आकाराचा फोटो दोन्ही अर्जावर लावावा.

रायगड जिल्ह्यातील लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांनी वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ मर्यादित कार्यालय, सामाजिक न्याय भवन, गोंधळपाडा, अलिबाग, जि. रायगड येथे संपर्क साधावा.

संकलन- जिल्हा माहिती कार्यालय,