वसंतरावजी नाईक**बंजारा परिवर्तन चळवळ*  द्वारा आयोजित उपक्रम     *प्राथमिक शिक्षण*      *जनजागृती अभियान*     *२०१६ वाचा**प्राथमिक शिक्षण- -एक*          *चिंतन*        *भाग–18*

​*जय सेवालाल जय वसंत*

 ????????????????????????

*वसंतरावजी नाईक*

*बंजारा परिवर्तन चळवळ*

  द्वारा आयोजित उपक्रम  

   *प्राथमिक शिक्षण*   

   *जनजागृती अभियान*

     *२०१६ वाचा*

????????????????????????????

*प्राथमिक शिक्षण- -एक*

          *चिंतन*    

    *भाग–18*

*उपघटक- बालकांचे हक्क व* *आपण…..*

         वर्तमानपत्र उघडल्यावर मुलांच्या बाबत घडणाऱ्या काही ना काही घटनांविषयी आपल्याला वाचायला मिळतंच.. आता तर आपण हे सर्व दूरदर्शनवर लाइव्ह पाहायलासुद्धा लागलो आहोत.. कधी मुलींची छेडछाड, कधी अपहरण, कधी बलात्कार.. तर कधी छोटय़ा अर्भकांना बेवारस सोडून देणं,    हे सर्व आपल्याला वाचायला आणि बघायला मिळत आहे. पण मुळातच आपल्या सर्वाचा मुलांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आपण विकसित करायला हवा.

  २० नोव्हेंबर हा दिवस खऱ्या अर्थाने मुलांच्या अधिकाराचा दिवस ओळखला जातो. आपल्या भारत देशाने १९९२ साली या सनदेवर मान्यतेची मोहोर उठवली आहे. आपल्या देशातल्या मुलांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण व्हावे यासाठी आपण बांधील आहोत! त्या निमित्ताने बालहक्काविषयी आपल्या देशातील परिस्थितीचे मूल्यांकन करणे गरजेचे वाटते. या परिस्थितीचे मूल्यांकन म्हणजे एक प्रकारे आपण मोठय़ा माणसांनी आपली जबाबदारी कशी पार पाडली आहे त्याबाबतचे मूल्यांकन आहे असाच म्हणायला काही हरकत नाही !खरं तर बालहक्कांची मूळ संकल्पना ही काही मानवी हक्कांपेक्षा वेगळी नाहीच. मुलांची काळजी आणि संरक्षण अधिनियम २००० आणि संशोधन २००६ नुसार मुलं म्हणजे वयाची १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची व्यक्ती, अशी व्याख्या केलेली आहे. याचा अर्थ मुलं म्हणजे १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत त्याचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी आपण सर्व मोठय़ांनी पार पाडायला हवी. समाजात दारिद्रय़, अज्ञान, परंपरागत चाली

वेग वेगळ्या धर्मातील मुलांला जखडून ठेवणाऱ्या चाली रिती अशा अनेक समस्या असतात, तर काही वेळा नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्ती येतात जगात विविध ठिकाणी अशा अनेक कारणांमुळे बालकांच्या मूलभूत हक्कांकडे दुर्लक्ष होताना दिसते. संयुक्त राष्ट्रसंघाने बालहक्क संहितेमधील कलम ४५ नुसार बालहक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी युनिसेफ या संस्थेवर सोपवण्यात आलेली आहे. जगातील विविध देशांमध्ये बालकांच्या हक्कांविषयी जाणीव जागृती करण्याचे काम युनिसेफतर्फेकेले जात असते. गेल्या दोन दशकांत मुलांच्या हक्कांबाबत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठय़ा प्रमाणात जाणीव जागृती तरी निर्माण झाली हे मान्य करावे लागेल. मुलांच्याकडे समाज अधिक जागरूकतेने पाहायला लागला आहे अशा प्रकारची तरी मनाला थोडीशी जाणीव होत आहे ; पण त्याचे प्रमाण अजूनही अत्यल्पच आहे. आपल्या देशात बालहक्कांच्या अंमलबजावणीकरिता विविध प्रकारचे कायदे तयार झालेले आहेत. कायदे, योजना, धोरणं, स्वयंसेवी संस्था,(NGO’s) सुविधा यात जो बदल घडलाय हा बदल सकारात्मक नक्कीच म्हणावा लागेल , पण ज्या पद्धतीने व वेगाने अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे, ती पद्धत व वेग मात्र दिसत नाही. भारतातल्या काही मुलांना आपल्या सुरक्षित कुटुंबात त्यांचे हक्क सहज मिळतात साधारण ४% मुलांला;पण कठीण परिस्थितीतल्या मुलांच्या बाबतीत बऱ्याच वेळा बालहक्काची पायमल्ली होताना दिसते. बालहक्कांच्या संहितेमध्ये मुलांच्या हक्कांची – जगण्याचा हक्क, विकासाचा हक्क, सुरक्षित राहण्याचा हक्क आणि सहभागाचा हक्क – अशा चार प्रकारांत विभागणी केलेली आहे. यातले कोणकोणते हक्क मुलांना किती प्रमाणात मिळताहेत याच वास्तव आपल्याला समजायला हव !

बालहक्क कायद्यानुसार, मुलांना जगण्याचा आणि समतोल आहार मिळण्याचा अधिकार असूनही देशातली ६३ टक्के मुलं अर्धपोटी, तर ५० टक्क्य़ांहून अधिक कुपोषणग्रस्त आहेत. पोलिओसारखी एखादी लस सोडली तर अन्य कुठली लस ४० टक्क्य़ांहून अधिक मुलांपर्यंत पोचत नाही. कायद्याने जरी मुलांना शिक्षणाचा अधिकार मिळाला असला तरी अजूनही सात कोटींपेक्षा जास्त मुलंमुली शाळेत जात नाहीत त्याच काय. आज प्राथमिकशिक्षण-घेण्याची ही वेळ आहे.त्यातली जी मुलं कशीबशी शाळेपर्यंत पोचतात, त्यापैकी ५० टक्के मुलं माध्यमिक शिक्षणापर्यंतदेखील टिकून राहात नाहीत. कारण त्यांना वयाची अठरा वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच काम करावे लागते.

     आपल्या देशात १९८६ साली बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) कायदा लागू करण्यात आला, पण या कायद्यात अनेक पळवाटा आहेत. एकीकडे १८ वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्ती म्हणजे ‘मूल’ अशी व्याख्या केली जाते, प्रत्येक मुलाला शाळेतले औपचारिक शिक्षण मिळालेच पाहिजे, असेही सांगितले जाते. तर दुसरीकडे बालकामगार कायद्यानुसार फक्त १४ वर्षांखालील मुलाला कामावर ठेवणाऱ्या व्यक्तींवरच कारवाई करण्याची तरतूद आहे. भारतात अंदाजे दीड कोटी मुलं बालमजुरी करत आहेत. विडी कारखाने, बांगडय़ांचे कारखाने, हॉटेल्स, खाणावळी, तयार कपडे शिवणारे कारखाने अशा अनेक ठिकाणी आपण बालमजूर पाहतोच ना ? .

मुंबईत तसेच ठाण्यात मुस्कान नावाच्या लहान मुलांच्या शोध मोहिमे अंतर्गत ठिकाणी नियमितपणे धाडी घातल्या गेल्या आणि दरवेळी त्या धाडींमध्ये अनेक मुलांची ‘सुटका’ केली गेली. पुढे सुटका झालेल्या या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी कोणत्याही प्रकारचा विकास आराखडा वा नियोजन केले जात नाही. पण बालमजुरी विरोधी जाहिराती करताना दिसतात. दिवसेंदिवस धोकादायक उद्योगक्षेत्रात काम करणाऱ्या मुलांची संख्या वाढतच चालली आहे, म्हणजे मुलांना शिक्षणाचा आणि विकासाचा हक्क मिळवून देण्यात आपण कमी पडतो आहोत हीच वस्तुस्थिती . जगातील विविध देशांमध्ये बालकांच्या हक्कांविषयी जाणीव जागृती करण्याचे काम युनिसेफतर्फेकेले जात आहे. गेल्या दोन दशकांत मुलांच्या हक्कांबाबत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठय़ा प्रमाणात जाणीव जागृती तरी निर्माण केली आहे आता गरज आहे आपण सर्नानी मिळून मुलांच्या हक्कसाठी एकत्रित आणि समर्थपणे लढण्याची खरी गरज आहे.

*संदर्भ- बालकांचे हक्क्*

*(युनिसेफ)*

????????????????????

*संकलन-* 

*वसंतरावजी नाईक* 

प्रा दिनेश एस राठोड

 *बंजारा परिवर्तन चळवळ*

 *क्रमशः*- पुढील भागात

सौजन्य – गजानन डी. राठोड

चिफ एडीटर – बंजारा न्यूज ऑनलाइन पोर्टल

वेबसाइट – www.goarbanjara.com

भ्रमणध्वनी – 9619401377

Leave a Reply