बंजारा नाका कामगार संघटनेच्या कार्याची दशकपूर्ती ( Banjara Naka Kamgar-Mumbai)

Banjara Naka Kamgar morcha - Govind Rathod

मागील दशकभरापासून मुंबई आणि परिसरात प्रामुख्याने नाका कामगारांच्या प्रश्नांवर बंजारा नाका कामगार संघटनेचे काम सुरू आहे. मंुबईत आणि परिसरात असलेल्या नाका, बांधकाम आणि इतर असंघटीत कामगारांसाठी सरकारच्या विरोधात स्पष्ट भूमिका घेऊन वेळोवेळी सरकारला असंघटीत कामगारांसाठी धोरण राबविण्याची मागणी करण्यास भाग पाडण्यासाठी गेल्या दशकभरात असंख्य  कार्यक्रम, जनजागृती, चौकसभा, नाका सभा, व्याख्यांनासोबतच विविध प्रकारच्या प्रबोधनाचे काम संघटनेकडून घेण्यात आले. यात संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. नरेश राठोड यांनी वेळोवेळी हे कार्यक्रम राबवून खर्या अर्थाने सुरूवातीला मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पुढे विदर्भ, कोकण, मराठवाड्यासह राज्यातील प्रत्येक विभागांमध्ये संघटनेने बंजारा कामगारांच्या हक्कांसाठी जनजागृतीचे कार्यक्रम राबवले.

 

असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी स्वतंत्र मंडळ व्हावे ही मागणी मागील दहा वर्षाहून अधिक काळापासून लावून धरली. यासाठी राज्य सरकारपासून केंद्र सरकारकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला, आवश्यक त्या माहितीचे निवेदने सरकारला देऊन हे मंडळ व्हावे, असंघटीत कामगारांना सवलती, सोयीसुविधा देण्यासोबत त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठीची सवलती, वैद्यकीय सुविधा आदींची मागण्या सरकारडे वेळोवेळी करण्यात आल्या.  मुंबई ही देशाची राजधानी असल्याने राजधानीला प्रमुख केंद्र मानून वर्षेभरात अनेक कार्यक्रम संघटनेकडून राबविणे सुरू आहेत. यात सुरूवातीपासून ते आजतागायत सर्वात महत्त्वाचा असा ३१ डिसेंबर ते ३ जानेवारी या महिन्याभराच्या कार्यक्रमात राज्यभरात  असंघटीत कामगारांच्या न्याय हक्कांच्या मागण्यासाठीची राज्यव्यापी जनजागृती व दरकोस दरमुक्काम ही मोहीम राज्यात लक्षवेधी ठरली. मुंबई, ठाणे, रायगड परिसरात असलेल्या चारशेहून अधिक बंजारा नाका कामगारांच्या पाड्यांपासून ते मुंबईतील प्रत्येक नाक्यांवर जाऊन नाका कामगारांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव जागृती करून देण्यात संघटनेचे मोठे योगदान असून याची सरकारकडून दखल घेण्यात आली.

 

मागील युपीए सरकारने २००७ मध्ये केलेल्या असंघटीत कामगाराच्या विकासाच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटीविषयी संघटनेचे विचार आणि मागण्याही मागील आघाडी सरकारला विचारात घ्याव्या लागल्या. विद्यमान भाजप सेना युतीच्या सरकारलाही बंजारा नाका कामगारांच्या प्रश्नांची दखल घ्यावी लागली, यामुळे कामगार मंत्री प्रकाश मेहता यांच्यासोबत मागील महिन्यात झालेल्या बैठकीत संघटनेकडून असंघटीत कामगारांच्या  नोंदणीसाठीच्या अटींमुळे कोणत्याही योजनांचा त्यांना खर्या अर्थाने लाभ होत नसल्याचे दाखवून देण्यात आले. ही अट रद्द करून प्रत्येक कामगांराची नोंदणी ही एका वर्षांसाठी न करता ती पाच वर्षांकरिता करावी, त्यासाठीची यंत्रणा योग्य रितीने राबविण्यात यावी अशी मागणीही मंत्र्यांपुढे करण्यात आली. आणि विशेषत: राष्ट्रसंत संत सेवालाल महाराज यांच्या नावाने नाका व असंघटीत कामगारांचे स्वतंत्र कामगार महामंडळ स्थापन करावे ही मागील दहा वर्षांपासून संघटनेकडून करण्यात येत असलेल्या मागणीवरही अधिक भर देण्यात आला असून याची सरकारदरबारी दखल घेण्याचे आश्वासनही मंत्र्यांकडून मिळाले आहे. त्यापूर्वी  राज्यात असंघटीत कामगारांसाठी यासाठी माजी कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासोबत संघटनेचे संस्थापक ॲड. नरेश राठोड यांनी मांडलेले मुद्दे लक्षात घ्यावे लागले.  संघटनेने केलेल्या जनजागृती अभियानाची केवळ मुंबईच नाही तर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रसिद्धीमाध्यमांनी दखल घेतली.

 

संघटनेने वेळोवेळी मांडलेल्या भूमिका आणि मागण्या जनतेसमोर सतत चर्चेत ठेवण्यासाठी मागील दहा वर्षांत किमान शंभरच्या दरम्यान मोठे लेख आणि शेकडोंच्या संख्येने लहानमोठ्या बातम्या आजपर्यंत विविध वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या आहेत. कामगारांच्या प्रश्नांवर अध्यक्ष ॲड. नरेश राठोड यांनी मांडलेली भूमिका तर अनेक वर्तमानपत्रांच्या मुख्य पानांचे विषय ठरले आहेत. यामागे संघटनेने दाखवलेली समयसूचकता आणि नियमितपणे राबवलेले कार्यक्रम महत्त्वाचे ठरले आहेत.

 

संघटनेकडून मागील दहा वर्षांमध्ये राबवण्यात आलेल्या जनजागृती अभियानात संघटनेचे मार्गदर्शक रामराव भाटेगावकर महाराज, भटक्या विमुक्त चळवळीचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते जी. जी. चव्हाण काका, भटकेविमुक्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष  ॲड. बाळकृष्ण रेणक, बंजारा, गौर संस्कृतीचे अभ्यासक प्रा. मोतीराज  राठोड, उचल्याकार लक्ष्मण गायकवाड आदींचे मोठे योगदान ठरले आहे.  या मान्यवरांनी संघटनेने राबविलेल्या प्रत्येक अभियानात आपला सहभाग घेत मार्गर्शन केल्यानेच बंजारा नाका कामगार संघटनेला आपल्या कार्याचा प्रवास साधता आला.  बंजारा नाका, असंघटीत कामगारांसोबतच खडी, ऊस, वीटभट्टी, खडीफोड,पॉवलूम, मच्छिमार,आदी कामगारांचा सर्व्हे व्हावा, त्यांची आर्थिक आणिज जातगणना व्हावी,मुंबईच्या विकास आराखड्यात सर्व असंघटित कामगारांच्या वस्त्यांचे नियोजन करून त्यांच्यासाठी हक्कांची घरे द्यावीत.,नाका कामगारांसाठी स्वतंत्र घरकूल धोरण जाहीर करावे, अर्थसंकल्पात स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करावी.,नाका कामगारांना रोजगार हमीचे संरक्षण द्यावे, त्यासाठी सध्या राबविण्यात येत असलेल्या धोरणात बदल करावा, सर्वांना जीवन विमा व आरोग्य विमा योजना योग्यरित्या राबवावी, बांधकामांची सर्व कंत्राटे ही नाका कामगार संघटनांना देण्यात यावीत,लोकप्रतिनिधींच्या निधीतून नाका कामगारासाठी शेड उभारावेत. भूमिहिन कामगार व शेतमजूरांना वरकड,पडिक जमिनीचे पट्टे कसण्यासाठी द्यावीत,आदिवासीं देण्यात येणाऱ्या वनजमिनीसाठीच्या सातबारातील जाचक अटी रद्द करावाव्यात. वन जमिनीच्या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करावी, या मागण्या प्रत्येक कार्यक्रमांतून करण्यात आल्या. यासाठी वेळोवेळी विविध तज्ज्ञ, विचारवंतांना संघटनेकडून यासाठी मार्गदर्शक म्हणून बोलावण्यात आले.

 

बंजारा नाका कामगार संघटनेकडून बंजारा नाका आणि असंघटीत कामगारांच्या हक्कांसाठी राज्यात सर्वात अधिक मोर्चे आणि आंदोलन मुंबईतील आझाद मैदानात घेण्यात आले असून त्यांची नोंदही सरकारदरबारी आहे. इतकेच नाही, तर जनजागृती अभियानासाठी प्रत्येक वर्षी लाखांच्या दरम्यान राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये पत्रके, पोस्टर्सच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या प्रबोधन व जनजागृतीचीही नोंद माध्यमांनी घेतली आहे.

 

मुंबईत विक्रोळी पूर्वेला असलेल्या कामगार कल्याण केंद्रात, विरार येथील वर्तक सभागृहात घेण्यात आलेले मेळावे महत्त्वाचे ठरले. तर नवी मुंबईतील कोपरखैरणे येथे असलेल्या शेतकरी भवनातील मेळाव्यात संत सेवालाल, फुले शाहू आंबेडकर, अण्णा भाऊ साठे यांच्या विचारच भटकेविमुक्त मागास आदिवासी वर्गांला तारू शकतो ही संघटनेकडून मांडलेली भूमिका लक्षवेधी ठरली. तर भाईंदर येथील गावदेवी सभागृहातील मेळाव्याने सरकारचेही लक्ष वेधले.

 

मागील दहा वर्षांपासून बंजारा नाका कामगार संघटनेच्या कार्याला बळकटी देण्यासाठी संघटनेकडून वेळोवेळी जे सरकार कामगारविरोधी धोरण राबवत होते त्याविरोधात आवाज उठवला गेला. यासाठी केवळ आंदोलने, धरणे मोर्चेच  नाही तर विविध वर्तमानपत्रांमधून संघटनेचे प्रमुख ॲड. नरेश राठोड यांनी लिहून आपली भूमिका मांडली यासाठीचे अनेक दस्तावेज उपलब्ध आहेत.

 

संघटनेचे काम जोमाने पुढे यावे यासाठी औरंगाबाद येथील तोताराम जाधव, यवतमाळचे वसंत राठोड, अखिल भारतीय छप्परबंदशहा संघटनेचे प्रमुख एम.एम. शहा बाबाजी, मुंबईतील विश्वास दोरवेकर,सातारा येथील  डॉ. लिंबाजी राठोड, नांदेड जिल्ह्यातील मोहन राठोड, पारधी समाज हक्क परिषदेचे  शिवा काळे, सुभाष तनवर (खानदेश प्रमुख), हरिश्चंद्र पवार(वाशीम), राजेश राठोड प्रकाश राठोड(रायगड), युवराज आड (पुणे) विजय राठोड (नाशिक),अजय नाईक (जळगाव), तुकाराम शिंदे (औरंगाबाद), डॉ. मोहन चव्हाण, उत्तमराव चव्हाण, शोभाराणी चव्हाण, प्रा. साहेबराव चव्हाण, मारोतराव चितळे,  मधुकर राठोड, विजय राठोड, राम राठोड वसंत राठोड, शरद रावल आदी असंख्य कार्यकर्ते, विविध संघटनांचे प्रमुख प्रतिनिधींनी वेळोवेळी सहकार्य केले आणि आपले योगदान दिले. यामुळेच संघटनेला राष्ट्रसंत संत सेवालाल महाराज यांच्या नावाने नाका व असंघटीत कामगारांचे स्वतंत्र कामगार महामंडळ स्थापन करावे, नव्वद दिवसांची अट ही कामगारांच्या नोंदीसाठी बिल्डरांकडूनच सक्तीची करावी. नोंद न करणाऱ्या बिल्डरांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेतनाका कामगार, कला दाखवून भिक्षा मागणाऱ्या सर्व भटक्या विमुक्तातील कलावंतांना मानधन देण्यात यावे आणि राज्यातील सर्व नाका कामगारांची आणि ते उभे राहत असलेल्या नाक्यांची नोंद व्हावी आदी मागण्या सरकारपुढे मांडण्यात यश मिळाले. मात्र अजूनही या मागण्यातील आणि असंघटीत कामगारांसाठी असलेल्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने संघटनेकडून सरकारविरोधातील लढा सुरूच आहे.

 

यासाठी भटकेविमुक्त मागास, ओबीसी समाजातील अधिकारी कर्मचार्यांनी आठवड्यातून किमान काही तास तरी यासाठी वेळ  द्यावा, कधी तरी योगदान द्यावे अशी अपेक्षा आहे. मागील दहा वर्षांत बंजारा नाका कामगार संघटनेने सरकार अथवा कोणत्याही संस्थेकडून एक रूपयांचीही मदत न करता हे इतके मोठे काम सुरू ठेवले आहे. यासाठी लाखो रूपयांचा खर्च केवळ कार्यकर्त्यांच्या जीवावर करता आला. कोणाची मदत न घेतल्याने प्रशासन आणि सरकारच्याविरोधातील भूमिका मांडण्यास कधीही कचखाऊ भूमिका घेतली नाही. यामुळेच मागील सरकारने असंघटीत कामगारांच्या योजनांनी प्रभावी अंमलबजावणी केली नाही यासाठी संघटनेकडून विचार बदला सरकार बदला ही मोहीम राबवली.

 

आता या सरकारने जर लवकर योजनांची अंमलबजावणी सुरू केली नाही तर संघटनेकडून हे सरकार उलथून टाकण्यासाठी राज्यात पुन्हा भटकेविमुक्त, मागास आदी समाजातील असंघटीत कामगारांचा लढा उभारला जाईल यात कोणतेही दुमत नाही. यातून केवळ एकच संघटनेचे ध्येय आहे. राज्यातील प्रत्येक असंघटीत कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या सोयी सवलती, मिळाल्या पाहिजेत, त्यांना सन्मान मिळाला पाहिजे आणि राष्ट्रसंत संत सेवालाल महाराज यांच्या नावाने नाका व असंघटीत कामगारांचे स्वतंत्र कामगार महामंडळ स्थापन झाले पाहिजे, यासाठी संघटनेकडून आपला लढा कायम सुरूच राहणार आहे.

 

अॅड नरेश राठोड,

संस्थापक अध्यक्ष : बंजारा नाका कामगार संघटना,

मो ९८९२०५९७१८

इमेल : [email protected]

ब्लॉग : http://banjaranakakamgar.blogspot.in/

Banjara Naka Kamgar Pemplet

 

Banjara Naka Kamgar Letter

 

Banjara Naka Kamgar sharad pawar

 

Banjara Naka Kamgar sharad pawar

Tag: Banjara Naka Kamgar Mumbai, Adv. Naresh Rathod