बंजारा जमात आणि संविधानात्मक आरक्षण

टोळ्या करुन राहणार्या प्राचीन आदिम जमातीपैकी बंजारा एक जमात आहे. त्यांचा टोळी करुन राहणार्या वस्तीला आजही टांडा म्हणतात. टोळी करुन राहणारा आणि एकच भाषा बोलणारा नागरी जीवनापासुन फटकुन वागणारा एकच संस्कृती एकच वेशभूषा रहन सहन खान पान संस्कार एकच असलेल्या जंगल डेंगरा शेजारी राहणार्या जमातीला ट्राईब्स म्हणतात. असी ट्राईब्सची व्याख्या डॉ. धुरये समाज शाधी, डॉ. मजू दार, डॉ. रिव्हर्स,एम.एम.श्रीकांत, डॉ. वैरियर एलिवीन, एफ.जी.निल, प्रोफेसर ए.आर.देसाईनी ट्राईब्स लक्षणाच्या आधारे केली आहे. बिटीशांनी सर्व प्रथम बंजारा जमातीला इ.स. 1871 साली नोटीफाईड ट्राईब्स असे नाव देऊन त्यांची जमात (ट्राईब्स) म्हणुन ओळख करुन दिली व तसा त्यांच्याच नावानी क्रिमिनियल ट्राईब्स ऍक्ट पण केला. तात्पर्य बंजारा जमातीला कायद्याने कायदेशीर ट्राईब्स म्हणून मान्यता दिली आहे. संविधानानी ट्राईब्स कोणत्या जमातीला म्हणावे त्याचे खालील निकष इ.स. 1949 साली जाहीर केले. 1) प्राचीन जीवनमान, 2) भौगोलिक अलगता, 3) भिन्न संस्कृति, 4) स्वभावातील बुजरेपणा, 5) मागासलेपणा – संविधानानी जाहीर केलेले पूर्ण निकष बंजारा जमात पूर्ण करते. त्यामुळे बहुतेक प्रांतात बंजारा जमातीला घटनात्मक सवलती मिळतात तर काही प्रांतात संविधानात्मक सवलती पासुन चुकून यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. या तांत्रीक चुकीमुळे मध्यप्रदेश, गुजराथ, महाराष्ट्र (सेन्ट्रल प्रोव्हिजन) मध्ये राहीलेल्या बंजारावर संविधानात्मक अन्याय झाला आहे चुक कसी झाली कसे सुधारता येइल. Prof. Motiraj Rathod

बंजारा एक असी आदिवासी एकमात्र जमात आहे की जी देशातील ऊत्तरांचल, केरळ सोडता सर्व प्रांतामध्ये टांडा करुन राहत असतांना दिसते असी अन्य कोणतीही आदिवासी जमात नाही जी देशातील सर्व प्रांतात दिसुन येते. बंजारा ही भारतीय जमात आहे हे समजुन न घेतल्यामुळे काही प्रांतातील बंजारा समाजावर संविधानात्मक अन्याय झाला आहे. त्यात पुन्हा भाषावार प्रांतरचनेमुळे मिळत असलेल्या घटनात्मक सवलतीना यांना मुकावे लागले आहे. ऊदा. महाराष्ट्रातील मराठवाड्य़ातील बंजारा जमात जी 1950 ला निझाम स्टेट मध्ये होती निझाम स्टेटमधील सोळा जिल्ह्यात बंजारा जमात कित्येक शतकापासुन एकाच भूभागात एकत्र नात्या गोत्यासह राहत होती. भाषावार प्रांत रचनुळे निझाम स्टेटचे बंजारा जमात तीन प्रांतात आता तेलंगना चार प्रांतात विभागली गेली.

सोळा पैकी अकरा प्रांतातील बंजारा जमात कन्नड तेलगु भाषी म्हणून आंध्र कर्नाटक आता तेलंगणात समाविष्ठ करण्यात आली त्यांना बंजारा लंबाडा म्हणून घटनात्मक स्वरंक्षण मिळते. तर मराठवाडा पाच जिल्ह्याचा आता सात जिल्ह्याचा मराठी भाषी म्हणून महाराष्ट्रात समाविष्ठ केले. त्यांना घटनात्मक सवलतीपासुन आजपर्यंत वंचित ठेवण्यात आले आहे. हे राजकारणी समाजकारणी भाषा वैज्ञानिक मानववंश अभ्यासकांनी समजून घेतले नाही. त्यामुळे मराठवाड्य़ातील बंजारा जमातीवर अन्याय झाला आहे. भाषावाद प्रांतवादानी अन्याय ः संविधानानी भाषा आणि प्रांतच्या आधारे संविधानात्मक सवलती जाहीर केल्या नाहीत. मग प्रांत आणि भाषुळे संविधानात्मक नाकारणे हे भारतीय संविधान विरोधी आहे. भारतीय संविधानानी प्रत्येक नागरिकाला देशात कुठेही राहण्याचा मुलभूत हक्क दिला आहे. समानतेचा हक्क कलम 14 प्रमाणे कायद्यापुढे समानता तर कलम 15 प्रमाणे कोणत्याही नागरिकाला धर्म, वंश, जात, लिंग जन्मस्थान कारणावरुन भेदाभेद करता येणार नाही. कलम 16 निवास करण्यांचा अनुच्छेद 19 (1) ड स्वातंत्र्याच्या हक्काद्वारे दिलेले वरील संविधानात्मक अधिकार बंजारा जमातीचे काही प्रांतात नाकारले जातात हे देशाच्या अखंडतेला बाधा पोहचविणारे आहे. समजा बंजारा नागरिक राहण्यासाठी एका प्रांतातुन दुसर्या प्रांतात गेला तर त्याची जात जमात बदलत नाही.

मग संविधान भेदाभेद कसे करु शकते. या संदर्भात मुंबई हायकोर्टात मी याचिका 3375/88 दाखल केली आहे. पण अद्याप संविधानात्मक न्याय मिळालेला नाही. आजची संविधानात्मक स्थिती ः देशाची राजधानी दिल्ली येथे बंजारा जमातीचा समावेश एस.सी. सुचिमध्ये आहे तर बिहार एस.टी. गुजराथमध्ये (चारण तुरी) सिरकी बंजारा एस.सी., हिमाचल प्रदेश बंजारा नाट बाजीगर सिरकी एस. सी., कर्नाटक बंजारा लंबाडी एस.सी., मध्यप्रदेश नाट एस.सी., महाराष्ट्र डी.एन.टी., ओरीसा लुभान बाजीगर बंजारा बंजारी एस.टी.एस.सी., पंजाब बाजीगर नाट सिरकी बंजारा एस.सी., राजस्थान गवारिया बाजीगर नाट नट तुरी एस.सी.एस.टी., त्रिपुरा गौर एस.सी., ऊत्तर प्रदेश नाट वादी बाजीगर एस.सी., बंगाल नाट तुरी एस.सी., आंध्र सुगाळी लंबाडी एस.टी., तेलंगना लंबाडी बंजारा एस.टी., एकच जमात पण वेगवेगळ्या सुचिमध्ये समाविष्ठ केले आहे. महाराष्ट्र मध्यप्रदेश गुजराथ राजस्थान बंजारा जमातीचा समावेश एक देश एक संविधानाच्या आधारे अनुसूचित जमातीमध्ये व्हावा. आज काम करता येइल. बंजारा समाजाला संविधानात्मक हक्क मिळावे या करीता बंजारा समाजातील संविधान अधिकार संघर्ष समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे संघर्ष केद्र टांडे असले पाहिजे. बापट आयोगाची शिफारस. एल आर नाईक न्यायमुर्ती आर.एम.बापट आयोगानी भटक्या विमुक्तांना घटनात्मक स्वरक्षण देताना शिफारस केली आहे. घटनेच्या 342 (1) मधील तरतुदी नुसार, भटक्या विमुक्तासाठी अनुसूचित जमातीच्या सुचिमध्ये ऊपगट निर्माण करुन या वर्गाला संविधान आरक्षणात सामावुन घ्यावे.

 

प्रा.मोतीराज राठोड
मो.9423705977

 

Tag: Banjara, Gor Banjara, Lambani, Bazigar, Vimukt bhatkiya, Motiraj Rathod