“गोर बोली भाषेचे अस्तित्व न टिकल्यास बंजारा समाजाचे सास्कृतीक ऐक्य धोक्यात येईल”

*गोर बोली भाषेचे अस्तित्व न टिकल्यास* 

*बंजारा समाजाचे सांस्कृतिक ऐक्य धोक्यात येईल*  जरूर वाचा 👇🏽

( गोर बोली भाषा जागृती अभियान )

*भाग..१*

मा.भिमणीपुत्र काकांचा लेख वाचला. अत्यानंद झाला.धन्यवाद साहेब..

यावरून बोलीभाषेची तात्त्विक बाजू लिहण्यास प्रेरणा मिळाली..

भाषेच्या लीला ऐकणं हा किती सुखद अनुभव असू शकतो, याचं पुरेपूर प्रत्यंतर बोलीभाषेचा सखोल अभ्यास केल्यास च येऊ शकतो केवळ गोर बोली भाषाच नाही., तर देशातील छोटय़ातल्या छोटय़ा समूहाचीदेखील बोलीभाषा टिकवण्यासाठी धडपड करने गरजेचे आहे.  त्यांच्या साठी अभ्यासाला शास्त्रीय ज्ञानाची सखोल बठक असल्यातरच ते टिकविण्यासाठी प्रयत्न करता येतो. . भाषेच्या उत्क्रांतीचा प्रवास, प्रमाण व बोली भाषांमधील वाद, भाषा आणि अर्थव्यवस्था यांच्यातील परस्पर संबंध, गोर भाषेचा उदय आणि अस्त, अशा अनेक  मुद्दय़ांवर  आपली ठाम मते अत्यंत तार्किकपणे गोर बंजारा सुशिक्षितांनी मांडणे आवश्यक आहे .मागील वर्षी गोर बंजारा साहित्य संमेलनातही गोर बोलीला घटनात्मक दर्जा मिळण्यासाठी शासनास आव्हान करण्यात आले. पण त्या फाईल चा प्रवास व पाठपुरावा अदृश्य आहे, 

  बंजारा मुळातच आदिवासी . इंग्रज देशातइथे आले तेव्हा भारतातल्या राजांशी त्यांनी तह केले. राजांची राजवट होती, तिथे इंग्रजांचं राज्य आलं. पण काही भागांत राज्ये आणि राजेही नव्हते. राज्यव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आर्थिक आदानप्रदान या स्थितीपर्यंत यावं लागतं. त्या स्थितीपर्यंत तेथील लोक आले नव्हते. जमिनीवरचा अधिकार, त्या अधिकाराच्या बदल्यात कर, कराच्या बदल्यात संरक्षण वगैरे सामाजिक करार नसेल, तर राज्य निर्माणच होऊ शकत नाही. जमीन ही कोणा एकाच्या नाही, तर सार्वजनिक मालकीची अशी कल्पना असेल, तर राज्य निर्माण होऊ शकत नाही. भाषेचे अभ्यासक डॉ.देवी लिहतात,आपल्या भारतात असे अनेक समाज होते की जे म्हणायचे, ‘वुई बिलाँग टू अर्थ, नॉट दॅट अर्थ बिलाँग्ज टू अस’. अशा लोकांबरोबर तह करणं शक्य नव्हतं. अशा कम्युनिटीज जिथे पसरल्या त्यांच्या याद्या बनवल्या गेल्या.  १८७२ मध्ये पहिल्यांदा भारतात शेडय़ुल ऑफ ट्राइब निर्माण झाला. त्याआधी हे लोक समाजाच्या अन्य घटकांशी जोडलेले होते. जंगलातील उत्पादन हे इतर समाजांपर्यंत पोहोचवत होते. पण १८७२ नंतर इंग्रजांनी या लोकांना मुख्य समाजापासून वेगळं पाडलं. या लोकांनी इंग्रजांची राजवट कधीच मान्य केली नाही. १८५७-५८ मध्ये मुंबई विद्यापीठाची स्थापना झाली आणि त्याचा फायदा बहुभाषिक लोकांना झाला. इंग्रजीच्या संपर्कात अन्य समाज आले. हे समाज करदाते होते. पण आदिवासी इंग्रजीच्या संपर्कात येऊ शकले नाहीत. १८७१मध्ये भटक्या समाजांसाठीचा कायदा अस्तित्वात आला.  या सगळ्या भटक्या जमातींना इंग्रजांनी बंदिस्त जागेत, मोठमोठय़ा भिंती उभारून त्या भिंतींपलीकडे वसाहती तयार केल्या. या बंदिस्त भटक्या लोकांना एकही पैसा न देता त्यांच्याकडून इंग्रजांनी कामे करून घेतली. 

  स्वातंत्र्यानंतर १९५२मध्ये भारत सरकारने या ‘क्रिमिनल ट्राइब्ज’ना विमुक्ती दिली. अशा एकूण १९० जमाती होत्या, तर आदिवासी म्हणून घोषित केलेल्या ४६० जमाती होत्या. या सगळ्यांच्या स्वत:च्या भाषा होत्या. काळानुरुप त्या जतन करून शासकीय संरक्षण प्राप्त करणे गरजेचे आहे.

*प्रा.दिनेश एस. राठोड*

ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ

व वसंतरावजी नाईक बंजारा परिवर्तन चळवळ, मुंबई 

*क्रमशः*

सौजन्य: गोर कैलास डी राठोड

वसंतराव नाईक बंजारा परिवर्तन चळवळ महाराष्ट्र राज्य,तथा इडीटर,गोर बंजारा न्यूज पोर्टल मुंबई महाराष्ट्र राज्य,

One Comment
  1. Avatar

Leave a Reply